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सुप्रीम कोर्ट के मामलो का अब व्हाट्सप्प पर भी अपडेट – सुप्रीम कोर्ट ने डिज़िटल की ओर एक कदम बढ़ाया है। अब वकील और पक्षकारो को सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने मुकदमो का अपडेट व्हाट्सप्प पर भी मिलेगी।
भारत के प्रधान न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को इसकी इसकी घोषणा करते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्हाट्सप्प मैसेज के जरिये वकीलों को वाद सूची , केस दाखिल करने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की जानकारी दी जाएगी ।
चीफ जस्टिस ने कहा की 75 वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सप्प मैसेजिंग सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करके न्याय तक पहुंच को मज़बूत करने की नयी पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि बड़ा प्रभाव होगा और इससे कागज कि बचत के साथ धरती को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
प्रधान न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह घोषणा गुरुवार को सुबह तब कि है ,जब नौ न्यायधीशों कि संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या पर विचार के लिए बैठी थी। जिसमे कोर्ट के समक्ष विचार का मुद्दा है कि क्या निजी सम्पतियों को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ इस पीठ कि अध्यक्षता कर रहे है।
व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव –
चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सुविधा हमारे रोजाना के कामकाज और आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी और इससे कागज बचाने में काफी मदद मिलेगी । इससे और अधिक वकीलों कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच बढ़ेगी साथ ही डोर दर्ज रहने वाले लोगो को भी कोर्ट कार्यवाही कि सूचना मिल सकेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकारऔर प्रधानमंत्री के विचारो को साझा करते हुए कहा कि सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। ताकि लोगो को न्याय तक पहुंचने में सुलभ हो। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने ईकोर्ट परियोजना के लिए 7000 करोड़ मंजूर किये है।
