Delhi . 08 Jan 2025 . Saniya Ansari
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फ्री में पैसे देने के नाम पर जमकर सुनाया. इसके लिए बकायदा योजनाओं के नाम तक का जिक्र भी किया. जानें दिल्ली चुनाव के बीच आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्यों टिप्पणी करनी पड़ी. जानें पूरा मामला.
आप सबने खूब सुना होगा कि दिल्ली में बहुत सारी चीजें फ्री हैं. बिजली, पानी, शिक्षा के साथ अब हर महीने फ्री में पैसे देने का कल्चर देश में बढ़ रहा है. यह सिर्फ एक राज्य का हाल नहीं है, देश में कई राज्यों ने अपने यहां फ्री कल्चर बना रखा है. जिसका उन्हें चुनाव में फायदा भी होता है. दिल्ली चुनावों का बिगुल बज चुका है. अब इन्हीं रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसा है. आइए जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्यों के पास उन लोगों को ‘मुफ्त सौगात’ देने के लिए पर्याप्त धन है जो कोई काम नहीं करते लेकिन जब जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन देने की बात आती है तो वे वित्तीय बाधाओं की बात करते हैं. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने दलील दी कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा.
