राज्य सहकारी बैंक की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अधिवक्ता कुणाल ठाकुर की शिकायत के आधार पर गठित दो सदस्यीय जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन का निर्णय लिया गया है।
प्रारंभिक जांच में धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के खरीदी व्यय में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि दर्शाने, फील्ड कर्मचारियों से निजी बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कराने तथा जिला बैंक के नवनियुक्त समिति प्रबंधकों से कथित रूप से राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराने जैसे आरोप दर्ज किए गए हैं। इन मामलों को गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा गया है।
इधर, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा भी संतोष कुमार यादव के विरुद्ध वित्तीय गड़बड़ी, पद के दुरुपयोग, कथित आपराधिक कदाचार और अवैध वसूली से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ने 11 बिंदुओं पर संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इनमें सोसाइटी प्रबंधकों से कथित अवैध वसूली, नौरोजाबाद शाखा में गबन, बुढ़ार और केशवाही समितियों में वित्तीय अनियमितताओं सहित राजेंद्रग्राम से जुड़े मामलों के अभिलेख शामिल हैं।
हालांकि, विभागीय और ईओडब्ल्यू की जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल राज्य सहकारी बैंक ने प्रशासनिक दृष्टि से कार्रवाई करते हुए सीईओ को निलंबित कर दिया है और बैंक के नियमित कार्यों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है।
