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पटवारी व एएसआई की हत्या के बाद प्रमुख सचिव खनिज ने शहडोल में की समीक्षा
शाहडोल•May 17, 2024 / 11:55 am• padma mishra
शहडोल. खनिज संपदा के अवैध उत्खनन व परिवहन को रोकने रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए हम तकनीक की भी मदद ले रहे हैं। इलेक्ट्रानिक चेक पोस्ट व सेटेलाइट इमेज की मदद से स्वीकृत खदानों की टैगिंग कराकर हमने इलीगल माइनिंग पर अंकुश लगाने योजना बनाई है। इसके लिए वर्कआर्डर हो गए हैं, सितम्बर से इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें लगभग डेढ़ वर्ष का समय लगेगा। इसके अलावा आम लोगों के नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन जैसे कार्य सहजता से हो सकें इसके लिए भी हम तकनीक की मदद ले रहे हैं। ये बातें प्रमुख सचिव खनिज निकुंज श्रीवास्तव ने राजस्व व खनिज विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। इस अवसर पर कमिश्नर बीएस जामोद, शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर, उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन उपस्थित रहे।
नामांतरण के लिए अलग से नहीं करना होगा आवेदन
प्रमुख सचिव ने कहा कि तकनीक की मदद से हम सहजता से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। साइबर तहसील सिस्टम लागू होने से रजिस्ट्री के बाद नामांकरण के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। रजिस्ट्री के साथ ही ऑटोमेटिक नामांकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन नोटिस जारी होगा और किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज न होने पर 17-20 दिन में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। सभी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। यह सिस्टम फिलहाल सभी रजिस्ट्री के मामलो में लागू है, जल्द ही इससे हम फौती नामांकरण में भी लागू करेंगे।
प्राधिकृत अधिकारी व फोर्स के साथ जाएं
जिले में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन रोकने के दौरान घटित दो बड़ी घटनाओं को लेकर प्रमुख सचिव ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि दोनों ही घटनाएं देर रात घटित हुई हैं। कहीं से भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तो पर्याप्त फोर्स के साथ मौके पर जाना चाहिए। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त हंै इनमें खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, तहसीलदार, एसडीएम, अपर कलेक्टर व कलेक्टर हंै। अवैध उत्खनन व परिवहन की सूचना पर इन प्राधिकृत अधिकारी और पर्याप्त फोर्स के साथ जाना चाहिए।
अनुमतियां हों शीघ्र निराकृत, 500 पद भरे जाएंगे
राजस्व के लिहाज से शहडोल संभाग महत्वपूर्ण है यहां कोयला सहित अन्य खदानें हैं। हमारा प्रयास है कि कई अनुमतियां होती है जो की रुकी हुई हैं उनका शीघ्र निराकरण हो, जिससे कि लीगल खदानों को शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। खनिज विभाग में स्टॉफ की कमी है, विभाग में 500 पदों में भर्ती की स्वीकृति मिली है। आचार संहिता हटने के साथ ही स्वीकृत पदों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इससे प्रत्येक तहसील स्तर पर एक इंस्पेक्टर होगा, इन्हे होमगार्ड व पुलिस बल का सपोर्ट रहेगा।
सिस्टम से पता चलेगा अवैध परिवहन
रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए नाकों की जगह इलेक्ट्रानिक गेट लगाए जाएंगे। इन गेट में ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर, फोकस वीडियो कैमरा, रीडर, वेट सेंसर लगा होगा। यह परिवहन विभाग से भी इंटरकनेक्ट होगा। गेट से वाहन निकलने के साथ ही उसकी पूरी जानकारी सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। अवैध परिवहन, ओवर लोडिंग की जानकारी लगते ही संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा संबंधित वाहन को रोकने के लिए। इसके अलावा जितनी भी स्वीकृत खदानें हैं उनकी सेटेलाइट इमेज से टैगिंग कराई जाएगी। इससे अन्य अवैध खदानों की जानकारी लग जाएगी, साथ ही स्वीकृत खदानों में भी स्वीकृति से अधिक खनन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
खनिज व राजस्व की समीक्षा
प्रमुख सचिव खनिज निकुंज श्रीवास्तव ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय में राजस्व व खनिज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्हंोंने अधिकारियों को अवैध उत्खनन व परिवहन रोकने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में संभाग के तीनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही खनिज विभाग, राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
